मेलमिलाप दिवस, राष्ट्रियता, समाजवाद र बिपी कोइराला…

नेपालमा राजाको शासनले मृत्युदण्डसम्म दिनसक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै आठ वर्ष लामो प्रवास बसाइपछि बिपी कोइराला २०३३ पुस १६ मा भारतको पटना हुँदै नेपालको त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण भए । उनको यो अनपेक्षित र अकस्मात् नेपाल फिर्तीले नेपाली कांग्रेसका समर्थकलगायत अन्य सबैलाई आश्चर्यमा पार्‍यो । उनको त्यो स्वदेश पुनरागमनका बेला भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाएर विरोधीहरूलाई गिरफ्तारी गर्दै थिइन् ।

गान्धीको त्यस्तो कदमको विरोध गर्नेमध्येमा भारतका एक समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण पनि पर्दथे । बिपीबारे जानकारहरू अझै पनि भन्छन्– जयप्रकाश र बिपी कोइरालाको सम्बन्ध यति घनिष्ठ थियो कि उनीहरू आफूलाई रुचि लागेका सबै कुरा निसंकोच सेयर गर्दथे । हो, बिपीलाई एक हदसम्म उनै जयप्रकाशले नै शरण दिएका थिए । जयप्रकाश गान्धीको तारो हुँदा उनीसँग निकट राजनीतिक सम्बन्ध भएका कोइरालालाई पनि असर पर्नु स्वाभाविक थियो । र, जयप्रकाश नारायणलाई पनि अप्ठ्यारो उत्तिकै थियो । संकटकालीन विशेषाधिकार प्राप्त गान्धी सरकारले यो बेला जे पनि गर्न सक्ने अवस्था थियो । यसले जयप्रकाशलाई पनि दबाब परेको हुन सक्छ । अन्त्यमा उनकै सल्लाहमा कोइरालाले पञ्चायती राजासँग जस्तोसुकै खतरा मोलेर भए पनि नेपालमै आउने निधो गरे ।

कोइराला नेपाल आउँदा ‘इन्दिरा गान्धीको छलकपट, दोधारे व्यवहार र त्यहाँको अन्योलपूर्ण वातावरणबाट मुक्त भएकाले हलुंगो’ भएको आत्मानुभूति गरेका कुरा बिपी आफैँले उनको सुन्दरीजल जेल बस्दाको ‘जेल डायरी’मा सकारेका छन् । त्यसो भएको हुँदा भारतमा गान्धीले संकटकाल लगाउनु र कोइराला नेपाल आउनुमा कुनै संयोग नै हो भनिहाल्ने अवस्था देखिन्न । यद्यपि, बिपीको यो नेपाल आगमनलाई ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’को सैद्धान्तीकरणको जलप लगाइयो ।

तर, जेहोस्, बिपीको यस्तो कदमको सन्देश सर्वसाधारण नेपालीमा सकारात्मक रूपमा नै सञ्चार भयो । यसले बिपीलाई सच्चा नेपाली राष्ट्रवादीका रूपमा चिनायो । राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि जीवनसँग खतरा पनि मोल्न सक्ने नेताका रूपमा उनी कहलिए । यसले उनको राजनीतिक उचाइसँगै विदेशी जोखिमभन्दा स्वदेशी जोखिमको सिकार हुनु नै गौरव र प्रतिष्ठाको विषय हो भन्ने सन्देश दियो । उनले जुन तरिकाले राजासँग घाँटी जोडिएको छ भने त्यसले पनि राष्ट्रियताको परिभाषामा अर्को आयाम थप्यो । त्यो भनेको राष्ट्रियताजस्तो कुरा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसँग मात्र नभई राजसँग पनि छ भन्नु हो । नेपालको सार्वभौमिकता रक्षा गर्नु सबैको कर्तव्य हो । जो जहाँ जसरी रहे पनि नेपाली राष्ट्रियताको बिन्दुमा सबै मिल्नुपर्छ भन्ने अर्थ उनको स्वदेश फिर्ताले दिन्छ ।

बिपीको यस्तो कदमले के पनि भन्छ भने समवेदनाको हिसाबले राष्ट्रियता साझा भावनात्मक अभिव्यक्ति हो र रणनीतिक रूपले राष्ट्रियता ढाल पनि हो । बिपीका लागि राष्ट्रियताको सूत्र राजतन्त्रको आफूप्रतिको आक्रामक निशानाविरुद्ध ढाल भयो । बिपीसँग राष्ट्रियतासँगै जोडिएर आउने अर्को कुरा समाजवाद पनि हो । समाजवादप्रति उनको मोह भारतका जयप्रकाशजस्ता समाजवादी नेताहरूको संगतले पनि हो ।

विश्व राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको यति बिगबिगी थियो कि समाजवाद भन्नेबित्तिकै कम्युनिस्ट ठानिन्थे । र, ती कम्युनिस्टबाट आफूलाई फरक छुट्याउन राजनीतिक विद्वान्हरूले समाजवादमा ‘प्रजातान्त्रिक’ विशेषण थपे । यो विश्व राजनीतिको ट्रेन्ड नै बन्न पुग्यो । यसलाई बिपीले नेपालमा पनि भित्र्याए र कांग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको ठाउँमा उभ्याए । समाजवादबारे धारणा राख्दा उनले बेलाबेलामा भन्ने गर्थे, ‘साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपिदियो भने समाजवाद बन्दछ र समाजवादबाट प्रजातन्त्र झिकिदियो भने साम्यवाद बन्छ ।’

औद्योगिक क्रान्तिसँगै उदाएको पुँजीवादी विकृतिविरुद्ध समाजवादको अवधारणा आएको हो । राज्यमा उपलब्ध स्रोत, साधन, उत्पादन र वितरण व्यक्तिहरूमा मात्र सीमित हुन्छ । तर, समाजवादले त्यसमा सामाजिक स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने मौलिक मान्यता राख्छ । समाजवाद शब्दको प्रयोग राजनीतिक साहित्यमा पहिलोपटक ‘पुअर म्यान्स गार्जन’ भन्ने पत्रिकामा सन् १८३३ मा भएको थियो । रबर्ट ओबेन, रेब्यान्ड, फरियर, साइमनजस्ता विद्वान्हरूले यसबारेमा अवधारणा बनाएका थिए । तर जब पछि माक्र्स र एन्जेल्सहरूले पनि समाजवादबारे व्याख्या गरे तब साइमनहरूको समाजवादलाई काल्पनिक ९युटोपियन० समाजवाद भनियो र माक्र्सको समाजवादलाई वैज्ञानिक समाजवाद भनियो ।

त्यसपछि अझ समाजवादबारे सबैले आ–आफ्नै तरिकाले भेद गर्दै गए । अलि नरम पथ र क्रमिक रूपले अगाडि बढ्न चाहनेहरूले विकासवादी समाजवाद ९इभोल्युसनरी सोसलिज्म० भने र शीघ्र उलटपुलट उग्ररूपमा विश्वास गर्नेहरूले क्रान्तिकारी समाजवाद ९रिभोल्युसनरी सोसलिज्म० भने । यी कुरालाई राम्ररी नियालेका बिपीले विकासवादी समाजवादको पक्षमा उभ्याए । प्रजातान्त्रिक तवरले समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भन्ने उनको मान्यता थियो ।

तर, समाजवादबारे सबैले आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरे र बुझे । एकजना विद्वान् सिएम जोडले व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘आफूआफू सबैले लगाएर आकार बिग्रिएको टोपीजस्तै हो समाजवाद ।’ हो, बिपीले पनि आफ्नै ढंगको समाजवादको कल्पना गरे । बिपीले समाजवादलाई एउटा झुपडी, एक हल गोरु, एउटा दुहुनो गाई र खेतसँग जोडे । हरेक नेपालीले यी चिजहरू प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था समाजवाद हो भने । तर, आजको सन्दर्भमा यो कुराले कत्तिको महत्त्व राख्छ भन्नेबारेमा अध्ययन गर्न बाँकी नै छ । उद्योग, व्यापार, लगानीको सम्भाव्यतामा नभएर उनले समाजवादलाई कृषि उत्पादकत्वसँग जोडे ।

कृषि क्रान्तिका लागि पनि आजको कांग्रेसले त्यस्ता कार्यक्रम कहाँ ल्यायो रु आधुनिक गाई– गोरु उत्पादन गर्ने फार्म, जमिन सधैँ उर्वर कायम गराइराख्ने उपाय र किसान बस्ने झुपडीलाई महलमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम आजको काग्रेससँग छ कि छैन रु यक्ष प्रश्न यही हो । बरु कांग्रेसले गहँु र जौको दाना छुट्याउन नसक्नेलाई कृषि अनुसन्धानको प्रमुख बनाउँछ । हलो, कोदाली चलाउने त के खेतबारी कहिल्यै नटेकेकालाई कृषिमन्त्री बनाउँछ । हलो जोत्ने गरिब किसानको रित्तो थैलीमा होइन विदेशी बैंकमा अमेरिकी डलर राख्नेहरूलाई अर्थमन्त्री बनाउँछ ।

समाजवादको पारखी बिपीका चेलाहरूले समाजवादको विकासका लागि के नीति ल्यायो रु कांग्रेसकै सरकारले २०५० सालमा निजीकरण ऐन ल्यायो । अरूले नै स्थापना गरिदिएका जम्माजम्मी ६७ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये झन्डै ३१ वटा संस्थान मात्र कांग्रेस एक्लैले बेचिदियो ।

पेरिस, लन्डन र ब्रसेल्स सहरको कुनै रेस्टुरामा बसेर उद्योग मालिक र मजदुर एउटै टेबुलमा उही गुणस्तरको खाना खाने सामथ्र्य राख्छन् । तर, नेपालमा चौधरी ग्रुप र खेतान ग्रुपका मालिकले खाने र उनको उद्योगमा काम गर्ने मजदुरले खाने चामलमै फरक हुन्छ । एक ठाउँ बसेर खाने कुरा त दुई कोष परकै भयो । आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको अनुयायी भन्न रुचाउने अहिलेको कांग्रेसले बिपीको समाजवादलाई नयाँ संस्करणमा व्याख्या गर्न सक्छ कि सक्दैन रु यद्यपि, बिपीलाई जुन राजनीतिक उचाइ दिइएर स्मरण गरिन्छ, त्यति गहनताका साथ उनका अनुयायीहरूले प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यतालाई पनि संस्थागत गर्न सक्नुपर्छ ।

त्यहीअनुसार उनीहरूले आफूलाई परिमार्जित गर्नु आवश्यक छ । प्रजातन्त्र र समाजवाद आफैँमा फरक कुरा हुन् । समाजवादले आर्थिक व्यवस्थालाई इंगित गर्छ भने प्रजातन्त्रले शासन व्यवस्थालाई । अर्थतन्त्र कसरी परिचालन हुनुपर्छ भन्ने कुरा समाजवादमा पर्छ भने शासक को हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रजातन्त्रमा । स्रोत र साधनको मालिक पनि जनता र शासनको मालिक पनि जनता नै हुने राज्य निर्माणमा सरिक हुनु सबै राजनीतिक शक्तिहरूको आजको आवश्यकता हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *